मुख्यमंत्री लाडली बहणा योजना

 

   

  मुख्यमंत्री लाडली बहणा योजना मध्ये

अजित पवारांनी केलेली मोठी घोषणा

     अनेक महिलांना कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात तारांबळ उडत असल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले आहे.  त्यामुळे अजित पवार यांनी या योजनेबाबत मोठी

घोषणा केली आहे. राज्यातील लाभार्थी महिलांना सोप्या पद्धतीने या योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी राज्य सरकारने आता कागदपत्रांमध्ये शिथिलता दिली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्रतील महिलांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. अजित पवार यांनी याआधीच मुख्यमंत्री लाडली बहीणा योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेसाठी लाभार्थी महिलांना पात्र ठरण्यासाठी काही

कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. ही कागदपत्रे बनवण्यासाठी महिलांची राज्यातील सर्व तहसील कार्यालयांबाहेर मोठी गर्दीं होत असल्याचे दिसून येत आहे.  तसेच अनेक महिलांना

कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी धावपळ होत असल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले आहे.  त्यामुळे अजित पवार यांनी या योजनेबाबत मोठी घोषणा केली आहे.

  

        काही कागदपत्रांमध्ये मोठी छुट

राज्यातील लाभार्थी महिलांना सोप्या आणि सरल पद्धतीने या योजनेचा लाभ घेता यावा याकरिता राज्य सरकारने आता कागदपत्रांमध्ये शिथिलता

दिली आहे.   तसेच या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी 15 जुलै ही शेवटची तारीख होती.  पण हीच शेवटची तारीख 31 ऑगस्ट केली आहे. त्यामुळे महिलांना या योजनेसाठी 31

ऑगस्टपर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहे.

या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी अजित पवार नेमके काय म्हणाले?

"लाडली बहीण योजनेतून राज्यातील महिलांना

1 जुलै 2024 पासून दर महिन्याला 1500 रुपये

आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.  या योजनेच्या पात्रतेत अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाईल )  आवश्यक

असल्याची अट होती. परंतु आता जर 

1)  लाभार्थी महिलांकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड किंवा जन्म दाखला यापैकी कोणतेही एक प्रमाणपत्र ग्राह्म धरता येईल. 

2)  सदर योजनेत पाच एकर शेतीची अट होती.  ती आता

वगळण्यात आली आहे. 

3)   या योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते

60 असे होते.  ते वयोगट  आता 21 ते 65 असे गृहीत धरले जाणार आहे.  

4)  परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास

असणाऱ्या पुरुषांबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्मदाखला

किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र हे अधिवास प्रमाणपत्र म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल अशी माहिती मिळालेली.  

5)  अडीच लाख रुपये उत्पन्न दाखला नसेल तर पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असेल तर त्यांना उत्पन्नाचा दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात

येणार आहे. 

6)  कुटुंबातील अविवाहित महिलेलाही या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे अशी

घोषणा देखील अजित पवार यांनी यावेळी केली आहे. 

  अजित पवार यांनी मांडलेले मुद्दे थोडक्यातः-

1.  सदर योजनेत अर्ज करण्याची मुदत दि.1

जुलै, 2024 ते 15 जुलै, 2024 पर्यत ठेवप्यात आली होती.  या अवधी मर्यादेत सुधारणा करण्यात येत असून आता सदर मुदत 2 महिने ठेवण्यात येत असून ती दि. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत लाभार्थीं महिलांना अर्ज करता येईल.   तसेच दि. 31

ऑगस्ट, 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दि.01 जुलै, 2024 पासून दर महिना रु. 1500/- आर्थिक लाभ देण्यात

येणार आहे. 

2.  या योजनेच्या पात्रतेमध्ये आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात

आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास

प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे 

1. रेशन कार्ड 

2. मतदार ओळखपत्र

  3.  शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 

4. जन्म दाखला

     या 4 पैकी कोणते ही ओळखपत्र  /  प्रमाणपत्र

ग्राहय धरण्यात येणार आहेत.

4.  सदर योजनेतून ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे.

5.  सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट

21 ते 60 वर्ष वयोगट ऐवजी 21 ते 65 वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे.

6.  परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या

पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे 1.  जन्म दाखला 

2.  शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 3.  आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय   धरण्यात येईल.

7)   रुपये 2.5 लक्ष उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल

तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपल्ब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला

प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात येत आहे.

              अर्ज कुठे व कसा करावा

 मुख्यमंत्री लाडली बहीणा या योजनेचा फॉर्म Online आपल्या जवळच्या सेतु केंद्रावर किव्वा ज्या ठिकाणी Online कामे केली जातात अशा सर्व ठिकाणी 31 Aug 2024 पर्यंत  Online भरून जमा करता येणार आहे. 

संकलन/संपादक

चंद्रशेखर भोयर 9373388623